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पीएम मोदी बनाने जा रहे हैं सरकारी जमीनों का लैंड बैंक ये होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से 15 दिन के अंदर अपने-अपने विभाग के अंतर्गत आने वाली ऐसी सरकारी जमीनों के बारे में विस्तार से बताने को कहा है जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है. पीएम मोदी का उद्देश्य एक लैंड बैंक बनाने का है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आज खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के सात विभागों की समीक्षा करेंगे जिसमें रोड, ट्रांसपोर्ट और रेलवे भी शामिल है. खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार 2022 तक सभी को घर दिलाने के लक्ष्य के तहत एक लैंड बैंक बनाने की योजना बना रही है. इसमें ऐसी सभी जमीनों का खांका रहेगा जो सरकारी हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा इन्हीं लैंड बैंक से जमीनों को चिह्नित कर विकास योजनाओं को भी कार्यान्वित करेगी. मीडिया में जारी खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बाबत पिछले हफ्ते ली गई मीटिंग में नाराजगी जताई थी कि आखिर ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है.

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